16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[2][3][4] ਪੰਦਰਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ।[5][6] ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਮੈਂਬਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ , ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।[7]
_Vidhan_Sabha_Parties_2022.svg)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ।[8]
Remove ads
ਇਤਿਹਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ । ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਮਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
22 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।[9]
Remove ads
ਆਗੂ
Remove ads
ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ
ਚੌਣ ਨਤੀਜਾ [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]
ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨArchived 2014-12-18 at the Wayback Machine.
Remove ads
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ' ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: "ਬੜੇ ਬਾਊ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲਵਾਂਗੇ।" ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। [8] ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। [9]ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਏਸੀ (ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।" 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
Remove ads
ਕਮੇਟੀਆਂ
2022-2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
Remove ads
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਹਵਾਲੇ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads