ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਦਨ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ(ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ(ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ,ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ।^[1]

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਅਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 12 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ 1977 ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 19 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ^[2]

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 2858 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 54 ਰਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ 2796 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ^[3] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਨ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ - ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ INC ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ/ਰਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ^[4]

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ/ਰਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ^[5] ਸਿੰਬਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ^[6]

1. ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ, ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ' ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ, ਆਦਿ।
5. ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ: ^[7]

1. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (6%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ .
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।
3. ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2%) ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਟਾਂ), ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ:

1. ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (6%) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।
3. ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (3%) ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਗਠਜੋੜ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) - ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ 1998 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1999 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ^[8] 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 336 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 353 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ 303 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) - ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (INC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ; ਇਹ ਗਠਜੋੜ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2009 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। INC ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ

ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ

ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ ' ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ ' ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ; ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਉੜੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਰਾਠੀ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ; ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ; ਐੱਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ (ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦੀ ਤਰੱਕੀ)। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਸਭ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ

ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TADA, POTA ਅਤੇ MCOCA ਨੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ^[9] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ UAPA ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 540 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ " ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਬਾਲ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਕੇਟ, ਗਬਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲ " ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ^[10]

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਣਕਾਰ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਡਾ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬਾਇਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ: ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਹਨ। ^[11]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਫੌਜ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਗਵਰਨਰ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਸਦਨੀ ਜਾਂ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ^[12]